'भारत मे लोकतन्त्र का भविष्य' शीर्षक से प्रकाशित डॉ भीम राव अंबेडकर के भाषण के अंश 26 जनवरी के 'हिंदुस्तान' से साभार प्रस्तुत हैं।
आज के समय की राजनीति का उनका सटीक पूर्वानुमान गौर करने लायक है।
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क्या यह फिर अपनी आजादी खो देगा? यह ऐसा विचार है, जो मुझे भविष्य को लेकर चिंतित कर देता है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह यह है कि भारत न सिर्फ एक बार पहले भी अपनी आजादी खो चुका है, बल्कि यह इसलिए हुआ कि इसके अपने ही कुछ लोगों ने गद्दारी की। जब मुहम्मद बिन कासिम की सेना ने हमला किया था, तो उसने धार के कुछ सेनापतियों को घूस दी थी। इन सेनापतियों ने बाद में धार के राजा की तरफ से लड़ने से इनकार कर दिया था।
एक जयचंद था, जिसने पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मुहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। जब शिवाजी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कई राजाओं ने मुगल सम्राट का साथ दिया था। जब ब्रिटिश सिख शासकों को परास्त करने की कोशिश कर रहे थे, तब प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठ गया था, उस कठिन वक्त में उसने अपने राज्य की कोई मदद नहीं की।
ये विचार मुझे इसलिए भी परेशान कर रहे हैं कि जाति और तरह-तरह के विश्वासों जैसे हमारे पुराने दुश्मन तो हैं ही, साथ ही हमारे यहां अब बहुत सारे राजनीतिक दल भी होंगे, जिनका नजरिया हर मुद्दे पर एक-दूसरे का विरोधी हो सकता है। क्या भारतीय अपने देश को इन विश्वासों और मतभेदों से ऊपर रख सकेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पार्टियां अपने विचार को अपने देश से ऊपर रखेंगी, तो हमारी आजादी हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। हमें इस खतरे से देश को बचाना होगा। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी आजादी की रक्षा अपने खून की अंतिम बूंद तक करेंगे।
26 जनवरी,1950 से भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, इस अर्थ में कि यहां जनता की सरकार होगी, जनता के द्वारा होगी और जनता के लिए होगी। फिर वही विचार मेरे दिमाग में आता है कि क्या भारत अपने लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा कर पाएगा? क्या वह इसे बरकरार रख पाएगा या खो देगा? यह दूसरा विचार मुझे और भी ज्यादा चिंतित करता है। भारत में पहले भी लोकतंत्र जैसी व्यवस्था वाले गणराज्य रहे हैं, संसदीय व्यवस्था और संसदीय परंपराएं दिखती रही हैं। लेकिन उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भारत ने खो दिया। क्या वह फिर इन्हें खो देगा? भारत जैसे देश में खतरा यह भी है कि यहां कहीं लोकतंत्र ही तानाशाही का मार्ग न प्रशस्त कर दे। किसी नए लोकतंत्र के लिए यह बहुत संभव है कि वह अपना रूप तो बरकरार रखे, लेकिन वास्तव में उसकी जगह तानाशाही स्थापित हो जाए। अगर किसी जगह पर भूस्खलन होता है, तो अगली बार उसी जगह पर भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
अगर हम लोकतंत्र के रूप को ही नहीं, इसकी अंतर्वस्तु को भी बचाना चाहते है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तरीका तो मेरी समझ से यह है कि हमें सांविधानिक तरीकों का इस्तेमाल सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें खूनी क्रांति को छोड़ देना चाहिए। इसका यह भी अर्थ है कि हमें सिविल नाफरमानी, असहयोग और सत्याग्रह जैसी चीजों को भी छोड़ देना चाहिए। जब सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई सांविधानिक रास्ता न हो, तो ऐसे तरीकों को जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन जब संविधान का रास्ता सबके लिए खुला है, तो गैर-सांविधानिक तरीकों का इस्तेमाल जायज नहीं कहा जा सकता। ये तरीके अराजकता का व्याकरण रचने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, इनको जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, उतना ही अच्छा है।
दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, वह है जॉन स्टुअर्ट मिल की चेतावनी। यह उन लोगों के लिए है, जो लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रताओं को किसी भी शख्स, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, के चरणों में कभी समर्पित न करें, उस पर विश्वास करके उसे ऐसी शक्तियां कभी न दें, जो लोकतंत्र की संस्थाओं को नीचा करती हों। किसी महान व्यक्ति ने अगर देश की बड़ी सेवा की है, तो उसके प्रति शुक्रगुजार होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। आइरिश देशभक्त डेनियल ओकोनेल के शब्दों में कहा जाए, तो कोई व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर शुक्रगुजार नहीं हो सकता, कोई महिला अपनी मर्यादा की कीमत पर शुक्रगुजार नहीं हो सकती और कोई मुल्क अपनी आजादी की कीमत पर शुक्रगुजार नहीं हो सकता।
दूसरे देशों के मुकाबले भारत के लिए यह ज्यादा जरूरी है। यहां राजनीति में भी जिस तरह की भक्ति दिखाई देती है, वैसी दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई देती। धर्म के मामले में भक्ति मुक्ति की राह हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति निश्चित तौर पर तानाशाही का रास्ता ही खोलेगी।
तीसरी चीज यह है कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना चाहिए। अगर हमने सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं तैयार किया, तो राजनीतिक लोकतंत्र ज्यादा नहीं चलेगा। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली, जो स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के मूल्यों को मान्यता देती है। इन तीनों मूल्यों को अलग-अलग नहीं देखना होगा, इन तीनों की त्रिमूर्ति है और इनमें से एक को भी अलग कर देने का अर्थ है, लोकतंत्र के मकसद को ही पीछे छोड़ देना। स्वतंत्रता को आप बराबरी से अलग नहीं कर सकते, बराबरी स्वतंत्रता से अलग नहीं की जा सकती। इसी तरह, आप स्वतंत्रता और बराबरी को भाईचारे से अलग नहीं कर सकते। अगर बराबरी और स्वतंत्रता नहीं होगी, तो कुछ लोग बाकी पर शासन करने लगेंगे। अभी तक भारत एक ऐसा समाज है, जिसमें श्रेणीगत गैर-बराबरी है। इसलिए ऐसे कुछ लोग हैं, जिनके पास अथाह दौलत है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, जो पूरी तरह दरिद्रता में जी रहे हैं।
26 जनवरी, 1950 को हम विसंगतियों से भरे जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में हमारे यहां समता होगी, आर्थिक जीवन में विषमता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट की समान अहमियत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। लेकिन हमारी जो सामाजिक और आर्थिक संरचना है, उसके चलते हम हर व्यक्ति की समान अहमियत के सिद्धांत से दूर ही रहेंगे। अगर यह लंबे समय तक चला, तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, हमें गैर-बराबरी को खत्म करना होगा।
आजादी निश्चित तौर पर खुशी का कारण होती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी ने हमें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। आजादी का अर्थ है उस मौके को खो देना, जब हर गलत चीज की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासकों पर थोपी जा सकती थी। अगर अब कुछ गलत होता है, तो उसके लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार होंगे। अब गलत होने का खतरा बहुत बड़ा है।
(संविधान सभा के समापन भाषण का संपादित अंश)
साभार-'हिंदुस्तान'-26/01/2016
~यशवन्त यश©
